लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को एक-एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत पहली किस्त 20 हजार रुपये की होगी, जबकि इसके बाद 30 हजार और 50 हजार रुपये की दो अन्य किस्तें दी जाएंगी।
यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत लागू की जाएगी। समूहों से जुड़ी एक करोड़ महिलाओं को इसके लिए विशेष क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी है। योजना तीन वर्ष तक लागू रहेगी। महिलाओं को मिलने वाली राशि का इस्तेमाल छोटे कारोबार की शुरुआत करने या पहले से चल रहे उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।
ब्याज मुक्त ऋण से बढ़ेगा महिलाओं का कारोबार
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समूहों से जुड़ी एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए यह योजना लाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि बुधवार को योजना भवन में ग्राम्य विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें बैंकों के साथ योजना को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में एक करोड़ महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर 20 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था पर विचार किया गया।
पहली किस्त चुकाने के बाद मिलेगी अगली रकम
योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके भुगतान के बाद महिलाओं को दूसरी किस्त में 30 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस तरह तीनों किस्तों को मिलाकर प्रत्येक पात्र महिला को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा।
सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं इस धनराशि से अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकें या पहले से संचालित उद्यम का विस्तार कर सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है।
डीबीटी से सीधे खाते में पहुंचेगी रकम
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ सीधे बैंक खातों में दिया जाए। इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से धनराशि पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य बिचौलियों की किसी भी संभावना को खत्म करना और लाभार्थियों को समय पर रकम उपलब्ध कराना है।
बैठक में ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग व्यवस्था को और आसान बनाने पर भी जोर दिया गया। बैंक से जुड़े विभिन्न कार्यों को ग्रामीण स्तर पर समूह की प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से कराने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।
50 हजार युवतियों को जल्द मिलेगी स्कूटी
योगी सरकार प्रदेश की 50 हजार युवतियों को स्कूटी देने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए कॉलेज स्तर पर छात्राओं का चयन किया जा रहा है। छात्राओं के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि स्कूटी उपलब्ध कराने वाली कंपनी के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।
सरकार की ओर से इसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है और योजना के नियम भी घोषित किए गए हैं। चयनित छात्राओं को पेट्रोल वाली स्कूटी के साथ पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा।
